ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ) ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਨਅੜਚਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ-ਤੇ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
