ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਵ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ
ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ : ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਪਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰਿਟਾÂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੜ ਤਰੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਰਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
