ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ

ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ) ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਰੀਪੈਜ਼ਟੇਟਿਵ ਐਕਟ 1950 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-58 ਬੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਲੈਕ੍ਰਟੋਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।