ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ“ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ “ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਇਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਪੂਰਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਧਰੰਗ’ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਕੇ.ਐਸ. ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।