ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/17 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੇਐਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਾਂ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਅਲੀ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਿਝਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਸੀਸੀ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਅਲੀ ਲੱਭਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
