ਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਸੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

(ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼)
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਪਤ ਨਿਜਾਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ, ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ੋਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੋ ਵਿਸੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਲੀਅ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚੋ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਈ ਪਾਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ੋਕਲੀਅਰੋ ਦੇ ਡਾ.ਏ.ਐਸ. ਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ੋਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਲੇਖਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਡਾ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਧਰਮ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਡਾ: ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਡਾ: ਗੁਰੂਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਬੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿਲੋ, ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਕੰਵਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਵੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਬਾਖੁਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।