ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸਡੀਐਮ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਪੀਐਸ ਬੱਲ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢਤੁੱਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਵਿਰੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿ•ਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲਿ•੍ਹਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਨ•੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ (ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ•ੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ•੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਲਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਣਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 62.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਜਬ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।