ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ

ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) “ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮ ਅਸਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੰਡ-ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ“ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ , ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ“ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।
ਡਾ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਡਾ. ਅਮੀਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।