ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਝਾ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਲਾਈਸ਼ ਭਾਰਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੇਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਝਾ ਦਲਿਤ ਫਰੰਟ ”ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ” ਨਾ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ ਬੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ), ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ) ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ), ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭੋੜੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਡਬਲੂ ਡੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਡਿਉਲ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇਸ ਭਾਰਤ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਆਗੂ, ਸੋਨੀ ਗਿੱਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਆਦਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇ ਫਰੰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਟਰੋ ਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਲ ਦੇ 9 ਵੇ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 16039/2014 ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਰਾਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।