ਸੀ.ਐਮ. ਸਿਟੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ 31 ਮਈ : ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਲੈਂਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੌਕੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮਗੀਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਂਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਸ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਈਲੈਂਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਡਰ ਪਰੋਸੈਸ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਭਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਰ ‘ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।