ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ:2 ਆਫ 2018), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
12 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰÎਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।