ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ 6 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਪਾਸ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, 1 ਮੈਂਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1 ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ, 1 ਮੈਂਬਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।