ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 20.2.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ.ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20.02.2018 ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੀਐਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ਡਿਉਲਕਾਸਟ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 18.7.18 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 19.10.2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 20.02.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20.2.2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋ 14%-20% ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਕੰਨਟੈਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਫੈਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।