ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਘਰ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/12 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਘਰ’ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 30,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।