ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ-ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2006 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ: ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ 3 ਸਤੰਬਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼, ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ’, 2006 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼, 1970 ਤਹਿਤ ਦੰਡਯੋਗ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।