ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ 1.12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 42000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1.75 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3502 ਟੈਬਲੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ ਲਈ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।