ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ?ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।