ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ !

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਐਟੀਂਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 6 ਮਈ ਤੱਕ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਜੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲ-3 ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਮੇਡਿਸਿਵਰ 100 ਐਮ.ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 60,000 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।