ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਏਡਿਡ-ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਨਾਨ‐ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜੀ. ਜੀ. ਐਨ. ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਮਸਾਏ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 75% ਦੀ ਬਜਾਏ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਐਸ. ਸਰਨਾ, ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਡਾ. ਅਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਸ. ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
