ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ ਈ ਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਨਿਕਾਮੀਆ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ,ਕਮਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਵਾਵੇਗੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸਦਾ Ref. No. LN-52/2022 Dated 05-05-2022 ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ CWP No.17547/20 ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਣ ਦੋਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਂਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਾ ਰਿਟਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜੋ ਹੁਕਮਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀ ਈ ਓ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਡੀ ਈ ਉ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਟੇ ਦੋਰਾਨ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਤੁਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਡੀ ਈ ਓ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਠੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਈ ਓ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇ।
ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਈ ਓ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਇਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Consent Letter ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਨਿਕਾਮੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 13/1/22-1 ਸਿ. 6/60-64 ਮਿਤੀ 04-05-2022 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 15-1600 ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਪਰ 15-1600 ਬੱਚੇ ਪਿਛੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਮਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਤਦਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਤਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਮੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋ ਗਰਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬਰਗੇਡ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ।
