ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ : ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) : ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘

‘ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।