ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ
ਪਟਿਆਲਾ 21 ਜੂਨ (ਰਮਨਦੀਪ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ — ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 19—07—2022 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ 05—7—2022 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ—ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਮੇ ਤਨਖਾਹ—ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਦ ਮਨਸੂਬਾ ਤਿਆਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨਜਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੁੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
