ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡੀਈਓ ਸਾਬ੍ਹ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਮਨਦੀਪ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਗਜਟਿਡ ਐਂਡ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡੀਈਓ ਸਾਬ੍ਹ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੂਨ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 3% ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 01/04/2004 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਲਾਗ /ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ / ਉਨੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸ ਸੀ/ ਬੀ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਰ/ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੁਕਤੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 55% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, 22 ਲਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ, ਰਿਚਰਡ ਸਾਦਿਕ ਸਲੇਮਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰੀਕਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ