ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ :—- ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ।
ਕਿਹਾ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਅਮਲੋਹ,10 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।
