ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ: ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਮਨਦੀਪ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।