ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਲਾਭ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਚਕੇਆਰਐਨ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚਕੇਆਰਐਨ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 98,845 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,214 (30.5) ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 27,185 (27.5 ਫੀਸਦੀ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗ ਏ ਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚਕੇਆਰਐਨ) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਨੁੰ 10,021 ਵਧੀਕ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,470 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਤੇ ਹੱਲ) ਐਕਟ 2013 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਮੁੜ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
