ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
161 ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਂਸਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1962-65-71 ਦੇ ਜੰਗੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 10-10 ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 1735 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1534 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 161 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ, ਜਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ, ਡੀ.ਸੀ.ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੇ-ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਖਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ।
