ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੂਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ, — ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ : 17 ਮਾਰਚ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) : ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (1680) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਬੱਜਟ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਰਤਾਪੁਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਹੰਸ, ਮਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾਵਾਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰ, ਡਿੰਪਲ ਰਹੋਲਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮੱਟੂ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਵਨ ਮੋਡੀਆਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਆਰ.ਪੀ. ਭੱਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਗਤਾਰ ਲਾਲ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਫੂੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਲੀਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਿਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਚਾਰਜ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਅਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਮਸਟਰੋਲਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ, ਸਕੀਮ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ—ਵਾਰ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਰਤੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026—27 ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 15—01—2015 ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲਿਆਂ ਮਿਡ—ਡੇ—ਮਿਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ 3000/— ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ 5000/— ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 35000/— ਰੁਪਏ ਉਜਰਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 01—01—2026 ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਅਡਵਾਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਫਾਇਨਲ ਪੇਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ੋ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਹਿਕਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਲੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 18000/— ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸਦਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜ਼ੋਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।