ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ 11 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਬੇਦੀ) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ-ਪਤਾ (ਸੁਰਾਗ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। CBI ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120B (ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ 220), 364, 365 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ 25.11.1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਰਾਂ (ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (habeas corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (PE) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ (ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਆਦਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ (reconstruct) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ (ਕਵਾਇਦ ਖ਼ਤਮ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਯੁਕਤੀ ਗੋਇਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

