ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ: ਭੂਰੇ ਲਾਲ
ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇਵੇ :ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

