ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ : ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸੈਨਿਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗਰੇਡ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1214 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ (ਰਾਮ ਤੀਰਥ) ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸੈਨਿਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਲਾਨੌਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪ੍ਰਸੋਮਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 750 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 341 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 87 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਨਡੋਅਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੌਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 230 ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਜ਼ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 12 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1893 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1975-76 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 156 ਬਲਾਕਾਂ (146 ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 9 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ 26656 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 288 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 310 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 1993 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਕੇਂਦਰੀ) ਤੋਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1982 ਦੇ ਪੈਰਾ-5 (1) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਸਬ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਕਾ 531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 10 ਸਾਲਾਂ (2011-2020) ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70:30 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੇਠ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਗੋਬਿੰਦੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਰੱਖ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1214 ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਾਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਗਰਾਉਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ, 1897 ਨੂੰ 4 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਫੌਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਐਵਾਰਡ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਵਾਰਡ ਆਫ ਮੈਰਿਟ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2010 ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ) ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਹੇਠ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ (ਰਾਮ ਤੀਰਥ) ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2016 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਲ (ਰਾਮ ਤੀਰਥ) ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ-1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (ਏ) ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ/ਪਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਸਕੀਮ-2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।