ਬਜਟ 2017-18 : ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ, ਕਾਲੇਧਨ ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਠ /ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ 2017-18 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਤਾ। ਇਸ ਦੇਨਾਲ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਜਟ 2017-18 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਨੋਟਬੰਦੀ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਅਸਥਾਈ ਹੋਣ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਧੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼(MSM5s) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ
2017-18 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ; ”ਤਬਦੀਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਭਾਰਤ”(“ransform, 5nergise and 3lean 9ndia”)-ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ।
ਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ,
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ।
ਦਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ:
-ਕਿਸਾਨ: ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ,
– ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ,
-ਨੌਜਵਾਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ,
-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ,
-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਭੂਰ ਜੀਵਨ ਲਈ,
-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ,
– ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਿਕਤਾ: ਤੇਜ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ,
-ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ,
-ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
-ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ।
ਕਿਸਾਨ
2017-18 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਬਾਰਡ (N121R4)ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ 63000 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਧਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 648 ਕੇਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ।
5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਈ-ਨਾਮ) ਨੂੰ 250 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ 565 ਏਪੀਐੱਮਸੀਜ(1PM3s
) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਬਾਰਡ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਰਾਜ ਬਜਟ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 50,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਖੇਤ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 5 ਲੱਖ ਖੇਤ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 48,000 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗੀ।
ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸਾਲ 2011-2014 ਦੀ ਔਸਤ 73 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 133 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ 2019 ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐੱਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 27000 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੰਡ- ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਘਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2016-17 ਦੀ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 23,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਰਡੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਦੇ ਉੱਪ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ (arsenic and fluoride) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 28,000 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗਿਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਸੁਧਾਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 187223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯੁਵਕ
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਸਰਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੜੇ 3479 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ।
ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ।
ਆਈਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਯਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ (virtual)ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਸੰਕਲਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਕਲਪ 3.5 ਕਰੋੜ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ (ਸਟਰਾਈਵ) ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੁੱਲ ਭਾਰਤ 2.0 ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ
14 ਲੱਖ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 6000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ `ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਬੈਂਕ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ (Refinace )ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫਾਇਲੇਰੀਆ (Kala-a੍ਰar and 6ilariasis) ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ, ਕੋਹੜ 2018 ਤੱਕ, ਖਸਰਾ 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ 39 ਆਈਐੱਮਆਰ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ 28 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2011-13 ਦੀ 167 ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਨੂੰ 2018-2020 ਤੱਕ 100 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲੱਬਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੂ 5000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ (code) (1) ਮਜ਼ਦੂਰੀ, (2) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, (3) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ (4) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੰਡ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 31,920 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 4,195 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਰੇਲ, ਸੜਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਲਈ 2017-18 ਵਿੱਚ 2,41,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ 1,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 55,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਬਰਾਡ ਗੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
500 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਕਾਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7000 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਸਾਫ ਕਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਚ ਮਿੱਤਰ’ ਇਕਹਿਰੀ ਖਿੜਕੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਟਾਲਿਲਟ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗਾ।
ਨਵੀਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ 57, 976 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 64,900 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੱਟਵਰਤੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਟਾਇਰ (“95R)2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਗਾਓਂ (4igi7aon) ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਮ-ਸਿਪਸ (M-S9PS) ਅਤੇ ਈਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਕੀਮ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪੇਅ (1adhar Pay) ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ, ਯੂਐੱਸਐੱਸਡੀ, ਆਧਾਰ ਪੇਅ, ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 2500 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2917 ਤੱਕ ਵਾਧੂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੀਓਐੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ 20 ਲੱਖ ਪੀਓਐੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ।
ਸਾਲ 2016-17 ਬੀਈ ਦੇ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਤੀਜਾ ਬਜਟ (consolidated Outcome 2udget) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
8 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.09 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਸਤ ਜਮਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। 1.48 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਔਸਤ ਜਮਾਂ ਆਕਾਰ ਨਾਲ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ।
ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਟੌਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 30 ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ, ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।
ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ 1.4.1981 ਤੋਂ 1.4.2001 ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 2.6.2014 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਨਕਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਏਗਾ।
ਐੱਮ-ਪੀਓਐੱਸ (m-POS) ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੀਓਐੱਸ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ (ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਮਾਈਕਰੋ ਏਟੀਐੱਮ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ 1.5.1, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡਰ/ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਡੀ, ਆਬਕਾਰੀ/ਸੀਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਏਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਦਮਨ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿੱਜੀ ਆਦਮਨ ਕਰ
ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਦਾ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।