ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ?

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਤਰਾਂਏਕਲਾ
98148 98116
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਖਾਤਿਰ ਤਿੱਖੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਤਾਹਣੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਿਹਣਿਓ ਪੜਮੇਣੀ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਤੇ ਸੌਂਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਹਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨੱਕ ਪੂੰਜਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹੁ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਦੂੰ, ਢੀਂਗੜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰ” ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਲੜਨਾ-ਭਿੜਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ- ਸੁੱਖ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 70% ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹੇਠ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ”, ਉਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਉਨਂੈ ਲੰਘੀ ਤੇ ਖੁਆਜਾ ਵਿਸਰਿਆ” ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਜਾਏ੩..ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਞ ਤੇ ਵਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਭਰੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ” ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਉ ਜਰਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇਜੁਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
੧. ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਬੱਜਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ (ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ) ਸਭ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਜਜੀਆ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
੨. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਨਿੱਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਸਦੇ-ਰੱਸਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਪਨੀਰ, ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਅਫ਼ਸਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚੌਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਤੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਡੀ. ਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੇਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਸ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਿਰਧ ਘਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨੰਨੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਅਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਉਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਠਾਉਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਧਰ ਕੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਉਓ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐ” ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਉਮੁੰਡੇ-ਖੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਈ।”
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ? ਪਰ ਲੋਕ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ?