11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ (N91ct u/s ੧੩੮), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਂਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।