ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦਿਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 2010 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰੱਦ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2010 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜ-ਕੂਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2010 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਅਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2010 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੁੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ/ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਸੀ, ਰੇਂਜ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਕਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੂਰਮ ਆਦਿ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।