ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ : ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਹੁਣ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 (ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਉਂਟਵਿਉ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡੌਲੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਆਰ ਜਾਉਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਸੁੱਗਮਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ/ਅਕਸੈਸੀਵਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿੱਦ ਡਿਸਅਵਿਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1995, ਏ ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਸਕੀਮ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਡਿਸਏਵਲਡ ਰਿਹੈਵਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਸਕੀਮ, ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
