ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ,11 ਸਤੰਬਰ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
