ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ।