ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਜੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਭੇਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਟ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਜੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸਲਮ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ ਜੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਏ. ਆਈ. ਐਫ. ਜੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਖਿਆਲੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਰਿਸਦਾ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਸਮਾ’ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣ ਲਈ 1.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।