ਸੀਸੈਟ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੈਟ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ)ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ (ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ)ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।