ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੇ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

-ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਜਟਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਾਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ, ਸਵਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜਾਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।