ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 8,9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ – ਭਾਰਦਵਾਜ

ਪਟਿਆਲਾ 28 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਰਕਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 8,9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਬ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਣਬੀਰ ਪਾਤੜਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਣਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਉਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ 8,9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 1-12-2011 ਤੋਂ ਪੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਕਚਾਰਜ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।