‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ !

‘ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ’ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਪੈਂਤੜੇ!
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ’ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ-ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੂ’ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ‘ਸਿਲੈਕਟ’ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਾਂ ‘ਮੀਡੀਆ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ‘ਸੁਨੇਹੇ’ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ‘ਸੁਨੇਹਾ’ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੀਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 2022 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।