ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਘਟੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ-ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਗਪਗ 3600 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 813 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2021
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ:(ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਗਪਗ 3600 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 813 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2014-15 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਪਗ 3600 ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 813 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 250 ਕੇਸ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ 270 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 293 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
