ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ੍ਰਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ:ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਏਥੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਵਾਗਤ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਪੋਰਕਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਹਰਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।