ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ – ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ – ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ- ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮ ਰਵਈਆ, ਆਪ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ l ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 46 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 05 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ l ਇਹ ਜਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ l ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16-02-2017 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-9-2019 ਵਿਚ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਪੜੀ ਦੀ 15 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਸਨ।
ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੇ.ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਐਲਪੀਐਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 9-12-2014 ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 0067 ਮਿਤੀ 4-3-2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ‘ਸ਼ਾਰਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਜਿਹੇ ਰਿਅਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈl ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।